मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से मांगी माफी? पीएम मोदी वीडियो विवाद के बाद Meta पर बढ़ी निगरानी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को फेसबुक पर कुछ समय के लिए ब्लॉक किए जाने के बाद Meta की कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली एक बार फिर चर्चा में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, Meta के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार के समक्ष प्लेटफॉर्म संचालन में हुई त्रुटियों पर खेद व्यक्त किया है। हालांकि, इस संबंध में Meta की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहा। बाद में वीडियो को दोबारा बहाल कर दिया गया। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने Meta के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम और तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान Meta की ओर से प्लेटफॉर्म संचालन में हुई त्रुटियों पर खेद व्यक्त किया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया।

किन मुद्दों पर सरकार ने जताई चिंता?

प्रधानमंत्री के वीडियो का मामला केवल एक पोस्ट तक सीमित नहीं रहा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान सरकार ने Meta के प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ रहे Deepfake वीडियो, Child Sexual Abuse Material (CSAM) और अन्य हानिकारक सामग्री को लेकर भी चिंता व्यक्त की।

सरकार का मानना है कि करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री को रोकने के लिए अधिक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए।

क्या मार्क जुकरबर्ग ने आधिकारिक रूप से माफी मांगी?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने प्लेटफॉर्म संचालन में हुई गलतियों पर खेद व्यक्त किया है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक Meta या मार्क जुकरबर्ग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

इसलिए इस दावे को फिलहाल सरकारी सूत्रों के हवाले से ही देखा जाना चाहिए।

Meta पर क्यों बढ़ रही है निगरानी?

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों, Deepfake सामग्री, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नियमों के अनुपालन को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाती रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के वीडियो से जुड़ी यह घटना कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली की विश्वसनीयता पर नए सवाल खड़े करती है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की अपेक्षा रखती है।

आगे क्या?

इस मामले में Meta की आधिकारिक प्रतिक्रिया और केंद्र सरकार की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। यदि कंपनी की ओर से कोई विस्तृत बयान जारी किया जाता है या सरकार इस संबंध में कोई नया कदम उठाती है, तो मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जाने के बाद Meta एक बार फिर भारत में अपनी कंटेंट मॉडरेशन नीतियों को लेकर सवालों के घेरे में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कंपनी ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन आधिकारिक सार्वजनिक बयान का इंतजार अभी भी है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम पर आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकते हैं।